Rajasthan Election 2023 – मतदाताओं को मानाने की होड़

Admin
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Rajasthan Election 2023– भाजपा के घोषणा पत्र में पहला फोकस महिलाओं काे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सुरक्षा पर होगा। इसके अलावा किसानाें की आय दाेगुनी करने, ऋण माफी या ऋण माफी के लिए समिति-आयाेग की घोषणा दिखेगी। युवाओं के तहत एक लाख से अधिक नाैकरियाें का पिटारा खुलेगा।

सालाना 20-30 हजार नाैकरियां देने का लक्ष्य रहेगा। साथ ही बेराेजगारी, वृद्धजन, विधवा और विशेष याेग्यजन भत्तों में वृद्धि के वादे भी रहेंगे। भाजपा करीब 50 पन्नाें के घाेषणा पत्र में 20 कैटेगिरी में अलग घोषणाएं करेगी।

इसमें ईआरसीपी, गृहणियाें काे सालाना 10 हजार से अधिक आर्थिक सहायता और बेटियाें काे उच्च शिक्षा में तरजीह देने के कई बिंदु शामिल किए गए हैं।

पार्टी राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के संकल्प पत्र में अधिकांश बड़ी घाेषणाएं एक जैसी रखेगी। केंद्रीय कानून मंत्री व संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि एक कराेड़ से अधिक लोगों केे सुझाव लिए, हर क्षेत्र के विशेषज्ञाें के साथ बैठक की। घाेषणा पत्र में क्या रहेगा इसका खुलासा नहीं कर सकता लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमने हर वर्ग काे टच किया है। जल्द घाेषणा हाेगी।

राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में होंगी काॅमन घाेषणाएं… ये वादे(Rajasthan Election 2023)

कृषि को प्राथमिकता: ऋण राहत आयाेग की संभागवार बेंच। एमएसपी खरीद की कमियां दूर करेंगे। किसानाें के लिए स्टार्टअप याेजना व फंड। कृषि संसाधनों की याेजना। सब्जी-फल उत्पादन 50% बढ़ाने की याेजना। कृषि कनेक्शनाें की योजना। साेलर ऊर्जा काे बढ़ावा। महिला कृषक याेजना।

शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में अलग-अलग श्रेणी के नियामक बाेर्ड। स्मार्ट क्लासेज काे बढ़ावा। ई-लाइब्रेरी का विस्तार। मेघावी विद्यार्थियाें को लेपटाॅप व स्मार्ट फाेन में वृद्धि। सरकारी काॅलेजाें में संसाधनाें में वृद्धि। शिक्षा आयाेगों का गठन। वेदाें को पढ़ाने की व्यवस्था।

सामाजिक न्याय : सरकारी सेवाओं में बैकलाॅग भरेंगे। एससी-एसटी स्काॅलरशिप याेजनाओं का सरलीकरण। हाॅस्टलाें में रहने-खाने का विस्तार। तीर्थ के लिए फंड व अलग से व्यवस्था। अंबेडकर पीठ काे राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना। जनजाति क्षेत्र में डवलपमेंट, शिक्षा के क्षेत्र में कई कैटेगरी में विकास कार्य शामिल रहेंगे।

युवा: छात्रसंघ चुनाव कराएंंगे। इनमें छात्राओं को आरक्षण। उच्च शिक्षा-स्वराेजगार की बैंक ऋण पाॅलिसी। हाॅस्टल्स में वृद्धि। युवा डिस्काउंट याेजना। खिलाड़ी को राेजगार-नौकरी। खिलाड़ियाें के लिए गाेल्ड हंट।

महिला: विशेष आर्थिक सहायता राशि, बेटियाें काे शादी में मदद, पीडीएस व डेयरी आवंटन में महिलाओ काे प्राथमिकता, वर्किंग वुमन हाॅस्टल, गृहलक्ष्मी याेजना का का विस्तार अादि।

कर्मचारी: वेतन विसंगतियाें का समाधान, न्यूनतम वेतन में वृद्धि। कर्मचारी संघाें से साल में दाे बार वार्ता। असंगठित कर्मियाें काे राहत दिलाना।

अन्य: क्षेत्रीय विकास याेजना। देवनारायण का फंड दोगुना। मेवात के धार्मिक स्थलाें का विकास। वार्ड पंचाें को मानदेय। न्याय आपके द्वार हर साल।

बीमा कवर 50 लाख करने का वादा कर सकती है कांग्रेस(Rajasthan Election 2023)

कांग्रेस 7 गारंटियों की घोषणा कर चुकी है। चुनाव घोषणा पत्र में भी ये दिखेंगी। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस चिरंजीवी को सबसे बड़ा हाईलाइटर बनाने की तैयारी में है। इस स्वास्थ्य बीमा का कवरेज 25 लाख से दोगुना 50 लाख कर सकती है। यह 2021 में शुरुआती 5 लाख बीमा कवर से 10 गुना होगा। कांग्रेस शिक्षा पर भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की गारंटी। इसके लिए शिक्षकों के लिए 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कांग्रेस ने घोषणाओं के लिए 98 लाख परिवारों पर सर्वे किया तो बड़ी संख्या में लोगों ने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की बात कही थी।

राहुल के सुझाव: जाति-जनगणना का भी वादा संभव

डिजाइन बॉक्स्ड के एमडी नरेश अरोड़ा ने बताया कि ये राहुल गांधी का सुझाव था कि राजस्थान में जाति जनगणना की जानी चाहिए। वो इसकी वकालत काफी समय से कर रहे हैं। इसलिए आचार संहिता लगने के पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि एआईसीसी ने सुझाव दिया था कि जितना हो सके, महिलाओं को फायदा दिया जाना चाहिए। दूसरा, सहायता शिविर कैंपों के ऊपर बिल्ड करना, महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है, सरकार पर बोझ डाले बिना। इसी में गाय का गोबर खरीदने की बात आई थी। उससे सरकार की इनकम होती है। प्रक्रिया धीमी है लेकिन शुरुआत है।

तैयारी… 98 लाख परिवारों से पूछा- स्कूल कैसा हो

  • शिक्षकों के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • शिक्षकों के लिए तय बजट में सर्वाधिक खर्च ट्रेनिंग पर होगा।
  • टीचिंग सेक्टर में शिक्षकों के लिए नए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे।
  • इन सेंटर्स पर अंग्रेजी पर जोर दिया जाएगा। ताकि ये छात्रों को इस ही भाषा में पढ़ा सकें।
  • एआईसीसी ने सुझाव दिया था कि जितना हो सके, महिलाओं को फायदा दिया जाना चाहिए।
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के लिए 98 लाख परिवारों पर इंटरेक्टिव वॉयस सर्वे किया गया। बच्चों के लिए स्कूल कैसा हो? ज्यादातर ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल होने की बात कही।

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